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Business (15)

 

नई दिल्ली (24 जनवरी): अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं और बैंक में अधिकारी बनना चाहते है तो आपकी लिए ये खबर बड़ी है। साउथ इंडियन बैंक (एसआईबी) ने प्रॉबेशनरी ऑफिसर यानी PO स्केल-I के 201 पदों और प्रॉबेशनरी क्लर्क के 336 पदों पर वेकंसी निकाली हैं। इन पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन ऐप्लिकेशन मांगे गए हैं।

 

 

 

ऑनलाइन ऐप्लिकेशन की अंतिम तारीख- 27 जनवरी

 

 

 

वेबसाइट- www.southindianbank.com

 

 

 

ऐसे करें आवेदन...

 

 

 

- वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखें

 

 

 

- आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ऐप्लिकेशन के स्टेप्स फॉलो करें

 

 

 

- ऑनलाइन प्रोसेस से फीस डिपॉजिट करें

 

 

 

नई दिल्ली(16 जनवरी): दि‍संबर में थोक मूल्य सूचकांक (डब्‍ल्‍यूपीआई) पर आधारित महंगाई की दर पि‍छले माह की तुलना में बढ़कर 3.39 फीसदी पर आ गई है जबकि‍ नवंबर में यह आंकड़ा 3.15 फीसदी  पर था।

 

- दि‍संबर माह के दौरान अनाज और गेहूं की कीमतों में इजाफा दर्ज कि‍या गया है। हालांकि‍, दालों और सब्‍जि‍यों के दाम कम हुए हैं।

 

- दि‍संबर में खाद्य वस्‍तुओं की महंगाई में कमी आई है। दि‍संबर में खाद्य महंगाई शून्‍य से नीचे -0.70 फीसदी पर पहुंच गई है जबकि‍ नवंबर माह में यह आंकड़ा 1.54  पर था। वहीं, अक्‍टूबर माह में खाद्य महंगाई 4.34 फीसदी थी।

 

 

 

 

नई दिल्ली(13 जनवरी) अब आपको इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगेंगे। रिलायंस जियो ने ‘फाइबर टू द होम’ (एफटीटीएच) सेवा शुरू कर दी है।

 

- रिपोर्ट के मुताबिक मुबंई की कुछ जगहों पर इस सर्विस को शुरू कर दिया गया है और कुछ बिल्डिंगों में जियो फाइबर के लिए केबल इंस्टॉल किए जा रहे हैं।

 

- आपको बता दें मुकेश अंबानी ने 5 सितंबर को जियो की 4G सेवा लॉन्च करते वक्त बताया था कि रिलायंस जियो एफटीटीएच नेटवर्क से उपभोक्ताओं को 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड (gbps) तक की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध हो सकेगी।

 

- इस स्पीड का मतलब ये है कि उपभोक्ता 1 जीबी का कोई वीडियो करीब 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकेंगे

 

- मुंबई की नेपियन सी रोड इलाके में इसकी शुरुआत की गई है।

 

- जियो फाइबर सर्विस 3 महीनों के लिए मुफ्त है, लेकिन इसमें FUP (फेयर यूजेज पॉलिसी) लागू होती है।

 

- हर महीने यूजर्स को 100 जीबी की तक की डाउनलोडिंग पर फुल स्पीड दी जाएगी।

 

- डेटा लिमिट पूरी हो जाने के बाद सर्विस की स्पीड 1 mbps हो जाएगी।

 

 

 

 

नई दिल्ली(9 जनवरी): नोटबंदी के बाद के 40 दिनों में 2 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खुले और इनमें 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ। मोदी सरकार के इस कदम का यह बड़ा असर है

 

 

- फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के डेटा से पता चलता है कि पिछले साल 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच 2.10 करोड़ नए बैंक खाते खुले और इनमें 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम इनमें जमा की गई।

 

 

इन खातों में जो रकम आई, उसमें से 50,000 करोड़ रुपये का कैश डिपॉजिट, जबकि 3 लाख करोड़ रुपये का नॉन-कैश डिपॉजिट (चेक और ड्राफ्ट के जरिये) आया।

 

 

इससे जुड़े अधिकारियों ने नोटबंदी पर सरकार के असेसमेंट की जानकारी दी।

 

 

नई दिल्ली (4 जनवरी): नोटबंदी के बाद अब सरकार इसका फायदा आम लोग खासकर गरीब गर्वों तक पहुंचाना चाहती है।

 

 

इसकी कड़ी में सरकार ने समाज कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज्यादा वैज्ञानिक तरीका अपनाने की कवायद तेज कर दी है। ताकी जरूरत मंद लोगों का इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

 

 

सरकार का मानना है कि इस कदम से इन योजनाओं के लाभार्थियों में से उन लोगों को अलग करने में आसानी होगी, जिन्हें इनकी जरूरत नहीं है और फिर गरीबी से जंग बेहतर ढंग से लड़ी जा सकेगी।

 

 

गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार गरीबी रेखा पर आधारित तरीके के बजाय सोशियो इकनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC को अपनाएगी।

 

 

SECC 2011 में परिवारों की रैंकिंग उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति के आधार पर की गई है ताकि राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची बनाने में आसानी हो।

 

 

इससे विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके शैक्षिक स्तर के बारे में भी जानकारी मिलती है।

 

 

 ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए इस साल SECC 2011 के आंकड़ों का उपयोग करना शुरू करेगा।

 

 

इसके तहत SECC 2011 का उपयोग ग्रामीण इलाकों में गरीबों को पेंशन देने में किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी इस डेटा का उपयोग होगा।

 

 

दोनों ही योजनाओं में अब तक BPL डेटा के जरिए गरीबों की संख्या का आकलन किया जाता रहा है। इससे जुड़े अधिकारियों के मुताबिक BPL बीपीएल डेटा से पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं।

 

 

SECC बताता है कि कौन लोग गरीब हैं। यह सरकारी योजनाओं का लाभ देने में उचित व्यक्ति की पहचान करने का ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है।

 

 

 

नई दिल्ली: साल के पहले दिन ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 1 रुपये 29 पैसे महंगा हुआ तो डीजल में 97 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. नई दरें रविवार की आधी रात से लागू हो गईं.

 

तेल की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने रविवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया.

 

सोमवार से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70.60 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 73.13 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 76.91 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 70.07 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. डीजल की कीमत दिल्ली में 57.82 रुपये प्रति लीटर,

 

 

मुंबई में 63.61 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 60.06 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 59.47 रुपये प्रति लीटर हो गई.

 

इससे पहले 17 दिसंबर को पेट्रोल के दाम में 2.21 रुपये का इजाफा किया गया था, जबकि डीजल की कीमत में 1.79 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

 

गौरतलब है कि देश में तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रूड के दामों के आधार पर घरेलू तेल कीमतों में बदलाव होता है.

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खदानों की नीलामी के मामले में केंद्र सरकार का राजस्व (रेवेन्यू) 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है।

 

कोर्ट ने सभी प्रमुख खनिज खदानों की लीज (पट्टे) के लिए लंबित आवेदनों को निरर्थक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष यूपीए सरकार की ओर से कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता बरतने के बाद उसे अवैध करार दिया था।

 

 जिसके बाद खान और खनिज (विकास और विनियमन) एक्ट में संशोधन के जरिये नीलामी का रास्ता तैयार किया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्राकृतिक संसाधन (नैचुरल रिसोर्स) राष्ट्र की संपत्ति हैं। इन्हें नीलामी के जरिये ही किसी को दिया जाना चाहिए।

 

मुश्किल तब खड़ी हुई जब देश के कई हाई कोर्ट ने प्रमुख खनिजों की निकासी के लिए खनन लीज प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े आवेदनों की स्थिति के बारे में परस्पर विरोधी निर्णय दिया।

 

 कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि इन आवेदकों के पास लीज प्राप्त करने की वैध उम्मीद है। इन खदानों की नीलामी के जरिए सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

 

भूषण पॉवर एंड स्टील लिमिटेड ने ओडिशा के संबलपुर जिले में एक लोहा और इस्पात संयत्र (आयरन एंड स्टील प्लांट) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

 

. साथ ही पास के इलाकों में लीज हासिल करने के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में वर्ष 2012 में आदेश देते हुए राज्य सरकार से भूषण स्टील को दो ब्लॉक में खनन पट्टा देने के लिए केंद्र से सिफारिश करने को कहा था।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बबल और पी. चिदंबरम ने भूषण स्टील की तरफ से पेश होते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं इसलिए वह अपना फैसला वापस नहीं ले सकती है।

 

 उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार ने खनन के पट्टे के लिए केंद्र से याचिकाकर्ता कंपनी के नाम की सिफारिश की थी,

 

जिस वजह से केंद्र एमएमडीआर एक्ट और नियमों में संशोधन के आधार पर पट्टा देने से मना नहीं कर सकता है। दोनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2012 के फैसले को न मानकर राज्य सरकार ने कोर्ट की अवमानना की है।

 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने केंद्र की तरफ से पेश होते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ओडिशा सरकार को भूषण स्टील को लौह अयस्क (आयरन ओर) खनन पट्टा अनुदान देने की सिफारिश करने को कहा था,

 

जो कि हो चुका है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से न्यायालय की अवमानना का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता।

 

 

 

 

 

 

 

 

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